ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਮਈ ਨੂੰ

ਏਜੰਸੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਮਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਭਾਵ ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ 7 ਮਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੁ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਏਐਸਜੀ ਐਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਿਆਂ। ਵਕੀਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ 9 ਸੰਮਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਧਰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਏਐਵੀ ਐਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈਡੀ ਤੋਂ 5 ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ।