ਏਜੰਸੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/3 ਮਈ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।