ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹੋਰਡਿੰਗਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ : ਬਾਂਸਲ
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਦਲਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਨੂੰ
ਖੰਨ, 3 ਮਈ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ ਜਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਫੇਸਿੰਗ ਹੋਰਡਿੰਗਜ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਜਾਇਜ ਹੋਰਡਿੰਗਜ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ :ਡੀ: ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ ਹੋਰਡਿੰਗਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ ਬੋਰਡ ਲਗਾਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰਡਿੰਗਜ ਜਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਪੋਲ ਜਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗਜ ਢਾਚਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੱਕੇ ਯੂਨੀਪੋਲ ਗੱਡਕੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਯੂਨੀਪੋਲ ਜਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗਜ ਢਾਚੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇ* ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ:- - ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾ ਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਐਸੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰਡਿੰਗਜ ਜਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਿਨੇ ਵੀ ਹੋਰਡਿੰਗਜ ਜਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾੱਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤਲੀਭਗਤ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਅੱਗੇੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਜਾਇਜ ਹੋਰਡਿੰਗਜ ਜਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬੋਰਡ ਹਟਾਉਣਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸਿਕਾਇਤ:- ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨਿਯਮਾਂ ੱ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਿ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਖਕੇੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ:- ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਜਾਇਜ ਹੋਰਡਿੰਗਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾੱਨੀ ਹੋਰਡਿੰਗਜ, ਯੂਨੀਪੋਲ ਹਟਵਾਏ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾ ਚੰਦ-ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ-ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੌਸ਼ਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰਿਕ ਅਫਸਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਭੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।