Saturday, May 18, 2024  

ਲੇਖ

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ

May 04, 2024

ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆਦਿ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਗਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸ਼ੁੁਰੂ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਟਕਰਾਅ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਊ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਹੁਰੀਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਗਾਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਕਾਂਗਪੋਕਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਫ਼ ਨਗਨ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ’ਚ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਤੀ ਸਰਮਨਾਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰਕੂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਫ਼ ਨਗਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਔਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤ ਦਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਦਾਅਵੇ ਉਪਰੰਤ ਹਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੳਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਬਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਤੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਜਿਹਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਮੁੜ ਸੱਤ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਸੱਤ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਪਰਾਧ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਮੁੜ ਸੱਤ੍ਹਾ ’ਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋੜਿਆ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ।
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
-ਮੋਬਾ: 098882 75913

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ