राजनीति

इससे पंजाब को सैकड़ों करोड़ राजस्व का नुकसान हो रहा है और इंडस्ट्री भी राज्य छोड़कर जा रही है - मीत हेयर

March 20, 2025

चंडीगढ़, 20 मार्च 

'आप' सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा कि हमने हमेशा किसानों का समर्थन किया है और आगे भी करेंगे। लेकिन आज बॉर्डर बंद होने के कारण ऐसा माहौल बना हुआ है कि जो इंडस्ट्री यहां थी, वह भी पंजाब से जा रही है। इसलिए किसानों से निवेदन किया था कि आप एक तरफ का बॉर्डर खोल दें क्योंकि इससे दिल्ली में बैठी भाजपा सरकार को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जबकि इससे सीधा नुकसान पंजाब को हो रहा है और पंजाब सरकार का भी सैकड़ों करोड़ राजस्व का नुकसान हो रहा है और इंडस्ट्री भी पंजाब से जा रही है।

उन्होंने कहा कि पहले बेरोजगारी के कारण नौजवान नशों में फंस गए थे। पिछले 20-22 सालों में पंजाब में बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई थी। सरकारी नौकरियां भी कम निकाली गई। इसके चलते उनकी ऊर्जा सही दिशा में नहीं लग पाई और वे नशों की ओर चले गए। मीत हेयर ने कहा कि आज पंजाब सरकार लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जो ड्रग तस्कर थे, वे आज या तो जेल में हैं या पंजाब छोड़कर भाग रहे हैं और जो नौजवान नशे के जाल में फंस चुके थे, उन्हें इससे बाहर निकाला जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने इंडस्ट्री ने की ओर ध्यान नहीं दिया। उनके नेता व्यापार में हिस्से की मांग करते थे। इसलिए उद्योग व्यापार राज्य से बाहर चले गए। अब आम आदमी पार्टी की सरकार नौजवानों को रोजगार दे रही है और इसके लिए उद्योग को भी बढ़ावा दे रही है क्योंकि यह आज की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को रोज़गार देने के लिए पंजाब में इंडस्ट्री लगना और निवेश होना जरूरी है।

'आप' सांसद ने कहा कि आज पंजाब बहुत पीछे चला गया है। 2003 तक पंजाब देश की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाले राज्यों में से एक था, जबकि आज हम 19वें नंबर पर चले गए हैं। इसका स्पष्ट मतलब यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था गलत दिशा में जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था तभी मजबूत होगी जब यहां नई इंडस्ट्री आएगी और लोगों को रोजगार मिलेगा।

मीत हेयर ने कहा कि मैं खुद किसान परिवार से हूं, इसलिए हमने हमेशा उनका समर्थन किया है। इसलिए मेरी किसान भाइयों से अपील है कि हम धरना-प्रदर्शन वहां करें, जहां केंद्र सरकार को नुकसान हो। यहां का बॉर्डर बंद करके सिर्फ पंजाब को ही नुकसान होगा। इससे केंद्र सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जबकि यह सारा मसला केंद्र से संबंधित है।

 

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