नई दिल्ली, 1 जुलाई
दिल्ली सरकार द्वारा 'एंड-ऑफ-लाइफ' (ईओएल) वाहनों - 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों - पर सख्त ईंधन प्रतिबंध लागू करने के फैसले से राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं।
जहाँ कई लोगों ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए इस कदम का स्वागत किया है, वहीं अन्य लोगों ने इसके तर्क और एकरूपता पर सवाल उठाए हैं।
अधिकारियों ने नई नीति के तहत चिह्नित दो मोटरसाइकिलों को पहले ही जब्त कर लिया है और उन्हें प्रवर्तन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में स्क्रैपिंग के लिए भेज दिया है।
यह कार्रवाई विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (सीएसई) के चौंकाने वाले आंकड़ों के बाद की गई है, जिसने नवंबर 2024 के विश्लेषण में खुलासा किया था कि वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन से दिल्ली के स्थानीय प्रदूषण में 51 प्रतिशत का योगदान होता है - जो सभी स्रोतों में सबसे अधिक हिस्सा है।
एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा, "जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में प्रदूषण बहुत अधिक है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, ओवरएज वाहनों को हटाने के लिए सरकार का कदम बहुत अच्छा है।"
एक अन्य ने कहा, "प्रदूषण के कारण बहुत से लोग परेशान हैं। सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय सराहनीय है क्योंकि इससे दिल्ली में प्रदूषण कम होगा।" इसी तरह की भावनाओं को दोहराते हुए एक अन्य निवासी ने कहा, "दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने सही निर्णय लिया है। जो लोग अभी भी अपने ईओएल वाहनों का उपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।"