नई दिल्ली, 29 जुलाई
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को संसद को बताया कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में औसत मासिक शुद्ध जीएसटी संग्रह 10.7 प्रतिशत बढ़कर 1,80,774 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में औसत मासिक शुद्ध जीएसटी संग्रह 1,63,319 करोड़ रुपये था।
राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर सरकार ने लघु व्यवसाय क्षेत्र के लाभ के लिए कई उपाय किए हैं।
इन कदमों में छोटे और मध्यम उद्यमों को जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट देना शामिल है, यदि वे राज्य के भीतर कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति में शामिल हैं, और उनका एक वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार 40 लाख रुपये (कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 20 लाख रुपये) से अधिक नहीं है।
इसी प्रकार, राज्य के भीतर या अंतर-राज्यीय कर योग्य सेवाओं की आपूर्ति में शामिल व्यक्तियों को भी जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उनका कुल कारोबार 20 लाख रुपये (कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10 लाख रुपये) से अधिक नहीं है।
जीएसटी में कंपोजिशन लेवी योजना, कर लगाने की एक वैकल्पिक, सरल विधि है, जो छोटे और मध्यम करदाताओं के लिए डिज़ाइन की गई है, जिनका कारोबार निर्धारित सीमा तक है। वस्तुओं के व्यापारियों और वस्तुओं के निर्माताओं द्वारा आपूर्ति पर 1 प्रतिशत (सीजीएसटी अधिनियम के तहत 0.5 प्रतिशत और संबंधित एसजीएसटी अधिनियम के तहत 0.5 प्रतिशत) की एक समान दर से कर देय है, और रेस्टोरेंट द्वारा आपूर्ति पर प्रत्येक अधिनियम के तहत 2.5 प्रतिशत कर देय है।
पिछले वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार वाले सभी पात्र पंजीकृत व्यक्ति कर के मासिक भुगतान के साथ तिमाही रिटर्न दाखिल करने का विकल्प चुन सकते हैं।
मंत्री ने आगे कहा कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और इसके प्रभाव को कम करने के लिए राजकोषीय और व्यापार नीति सहित कई प्रशासनिक उपाय किए गए हैं। इनमें आवश्यक खाद्य वस्तुओं के लिए बफर स्टॉक में वृद्धि और आपूर्ति बढ़ाने तथा कीमतों को कम करने के लिए खुले बाजार में खरीदे गए अनाज की रणनीतिक बिक्री शामिल है।
इसके अलावा, कम आपूर्ति की अवधि के दौरान आयात और निर्यात पर अंकुश लगाना, और चुनिंदा वस्तुओं की अधिक आपूर्ति बाजार में लाने के लिए स्टॉक सीमा लागू करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम हैं, मंत्री ने कहा।