भोपाल, 29 जुलाई
मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना पहला सहायक बजट अनुमान पेश किया, जिसमें चल रहे मानसून सत्र के दौरान कुल 2356.80 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा गया है।
इस आवंटन में राजस्व व्यय के लिए 1003.99 करोड़ रुपये और पूंजीगत निवेश के लिए 1352.81 करोड़ रुपये शामिल हैं, जो स्वास्थ्य सेवा, पुलिस व्यवस्था, शहरी बुनियादी ढाँचे और तकनीकी शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक प्रोत्साहन को दर्शाता है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुदान के लिए 1602.30 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। यह राज्य भर में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और संबंधित प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से अब तक के सबसे अधिक व्यक्तिगत विभागीय आवंटनों में से एक है।
कानून प्रवर्तन को आधुनिक बनाने के लिए, गृह विभाग ने केंद्रीकृत पुलिस कॉल सेंटर और नियंत्रण कक्ष प्रणालियों के लिए 62.20 करोड़ रुपये, अपराध और अपराधी पहचान तकनीकों के लिए 57 करोड़ रुपये और केंद्र व अन्य राज्यों के साथ मिलकर काम करने वाले पुलिस बलों के प्रतिपूरक व्यय के लिए 5 करोड़ रुपये की मांग की है।
शहरी विकास विभाग को यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए 142 करोड़ रुपये, विकास प्राधिकरणों को अनुदान के रूप में 20 करोड़ रुपये और सिटीज़ 2.0 ढांचे के तहत राज्य कार्रवाई घटक के कार्यान्वयन के लिए 9.51 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।
लोक निर्माण विभाग की मांगों में बड़े पुलों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये, प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 40 करोड़ रुपये और एनडीबी-वित्त पोषित सड़क विकास के लिए 10 करोड़ रुपये शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, सरकार ने तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग के तहत निजी तकनीकी संस्थानों को 113.15 करोड़ रुपये की सहायता का प्रस्ताव दिया है - इस कदम से व्यावसायिक प्रशिक्षण क्षमता और रोजगार की तैयारी बढ़ने की उम्मीद है।
इसके अलावा, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के लिए 30 करोड़ रुपये की मांग की गई है, जो सामाजिक समता पहलों पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने का संकेत है।
राजस्व विभाग को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष से 88.72 करोड़ रुपये और आरक्षित निधियों एवं जमा खातों के हस्तांतरण के लिए 9.85 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे, जो राज्य का 10 प्रतिशत हिस्सा है।
बजट में सेवा विस्तार और बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के दोहरे उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेपों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। ये प्रावधान विधायी अनुमोदन के अधीन हैं और वित्तीय वर्ष के लिए राज्य के व्यापक आर्थिक नियोजन ढाँचे का हिस्सा हैं।