नई दिल्ली, 7 अगस्त
लोकसभा ने गुरुवार को विपक्ष के हंगामे और सदन में लगातार शोर-शराबे के बीच मणिपुर के 2025-26 के बजट को पारित कर दिया, जिसमें 30,969.44 करोड़ रुपये (मार्च में पेश किए गए 35,103.90 करोड़ रुपये) की राशि को अधिकृत किया गया।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुच्छेद 356 के तहत विधेयक पेश किया।
विपक्षी सदस्यों के लगातार व्यवधान के बावजूद, सदन ने पहले बजट और मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
वित्त मंत्री सीतारमण ने इस विधायी प्रक्रिया को "संवैधानिक आवश्यकता" करार दिया और सदस्यों से सार्थक बहस में शामिल होने का आग्रह किया।
हालांकि, विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा, जिसके कारण अध्यक्ष पद पर आसीन भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने बार-बार व्यवस्था बनाए रखने की अपील की।
पाल ने स्पष्ट किया कि बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है और सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती।
उन्होंने सदस्यों से महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार-विमर्श करने की अपनी संयुक्त ज़िम्मेदारी निभाने का आग्रह करते हुए पूछा, "क्या आप यहाँ पहले दिन से ही कार्यवाही बाधित करने के लिए आए हैं?"
मणिपुर के बजट में 2,898 करोड़ रुपये का अतिरिक्त केंद्रीय आवंटन शामिल है, जिसमें 1,667 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय और 1,231 करोड़ रुपये राजस्व व्यय के लिए निर्धारित हैं।