Friday, March 29, 2024  

ਲੇਖ

ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਿੱਜਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

June 01, 2023

ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ, ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮ-ਬ-ਕਦਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ :- ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ (PPP) ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ‘ਮੁਦਰੀਕਰਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੀਮਤ ਲਗਾਕੇ 25-30 ਸਾਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਐਕਟ 2003 ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋੜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2022, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2023 ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸਨਅਤੀ, ਵਪਾਰਿਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਵੰਡ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Revamped 4istribution Sector Scheme) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ :- ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਲੋਂ ਮੀਟਰ ਦੀ ਪੜਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੀਟਰ ਦੀ ਪੜਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਿਲ ਖਪਤਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਗੇਤੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮਾਂ ਰਕਮ ’ਚ ਅਡਜਸਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੋਲਟੇਜ ਕਰੰਟ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖਰਚਾ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ :- ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ :- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਵੰਡ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (R4SS) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੀਟਰਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ (1M9SP) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੀਟਿਰਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਤ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਤਹਿ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਸੀਲਾਂ, ਮੀਟਰਾਂ ਆਦਿ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਵੀ ਆਪ ਕਰੇਗੀ। ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇਖੇਗੀ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦਾ ਉਸ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
* ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਉਪਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਲਈ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ।
* ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸੀÇਲੰਗ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੱਤ ਜਾਂ ਖੁੱਦ ਕੰਪਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
* ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਣ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
* ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਮਦਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਆਮਦਨ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਹਾਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੋਖਿਆ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਸੌਖਿਆ ਹੀ ਲਾਭ ਕਮਾਅ ਸਕਣ, ਅਸਲ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਲਈ ਰਾਹ ਮੌਕਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਖਰਚਾ :- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਉਪਰ 5,747 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 847 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ 4900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੁੱਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਖਰਚੇਗਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਉਪਰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੇਣਗੇ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ 900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਗਰਾਂਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇਲਾਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਦਲਣੇ ਹਨ, ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਜੋ ਮੀਟਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਉਪਰ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ 1800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 23,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਮੀਟਰ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਐਚ.ਟੀ. ਫੀਡਰਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਗਰਾਂਟ 4200 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 42,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਐਚ.ਟੀ. ਫੀਡਰ ਮੀਟਰ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ’ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਭਾਵੇਂ ਆਰੰਭ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਰ ਕਰਾਏ ’ਚ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦਾ ਅਡਵਾਂਸ ਬਿਲ ਲਏ ਕਰਜੇ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਵੀ ਭਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਅਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਡਵਾਂਸ ਬਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਕੋ ਝਟਕੇ, ਇਕੋ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕੋ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਤਰਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੇੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਲੋਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ
ਮੋਬਾਇਲ : 96460-01023

 

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ