ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਤਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2047 ਤੱਕ 'ਵਿਕਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤ' ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਮੋਦੀ 3.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 13ਵਾਂ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਉੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਤ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਫਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਯੋਜਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ 2.1 ਕਰੋੜ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ," ਐਫਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ।