ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੂਨ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਜਿਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਬਬਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਂਸਦ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਲੈਫਿਟਨੇਂਟ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਡੀ.ਪੀ.ਵਤਸ, ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ.ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਮਾਮਨ ਖਾਨ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਰ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਫੇਰਮਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਲੇ ਵੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਏਐਨਐਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਡਰਾਪ ਆਊਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਗਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਬੱਚੇ ਜੋ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ, ਨਾ ਗੁਰੂਕੁਲ ਜਾਂ ਮਦਰਸੇ ਕਿੱਧਰੇ ਵੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ .ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਿਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝ ਨਾ ਰਹੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਲੋਂੜਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੇਂਡੂ) ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਂੜਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਾ ਰਹੇ।
ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋਂੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਬਾਗਵਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗਲੂਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਹਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਖਨਨ ਥਾਂਵਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖਨਨ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਪੀਜੋ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਪੀਜੋਮੀਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਐਸ.ਢੇਸੀ, ਮਾਲ ਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁਲੱਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ.ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਰਹੇ।