ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 7 ਜੂਨ :
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਮਨ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 500, ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੀਯੂਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਸਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।