ਇਸ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 933 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਤੋਂ 191 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਫਾਡੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ : ਵਿਧਾਨਕਾਰ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਲ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਿਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਭਾਲਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪੀਚੰਦ ਭਾਰਗਵ, ਸ੍ਰੀ ਭੀਮਸੇਨ ਸੱਚਰ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ ਆਦਿ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।
ੂ ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 1952 ਵਿੱਚ 19 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 1957 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 1962 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਅਕਾਲੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ 75 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ 1985, 1997 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 2022 ਈ. ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, 2002 ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖੇਡਦੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਸਮਗਲਿੰਗ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ’ਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਿਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ?
ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ
-ਮੋਬਾ : 97800-03333