ਪੰਜਾਬ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੂਨ (ਏਜੰਸੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇੱਥੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕਈ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਐਨਆਰਆਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।