ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜੂਨ :
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ, ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਅਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਅਟਲ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਟੀਆਰ) ਮੰਗੀ ਸੀ। ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਡਬਲਯੂ.ਐੱਫ.ਆਈ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ "ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼" ਲਗਾਉਣ ਲਈ।
ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮੋਦੀ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਖੁਦੇਗੀ, ਆਜ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਕਲ ਖੁਦਗੀ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। , ਅਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਏ.ਟੀ.ਆਰ. ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਨਾਮਿਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿ੍ਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜੁਲਾਈ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ 'ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ' ਦੇਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਨੌਹਟੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੱਚੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: "ਦੋਸ਼ੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 66 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਬਹੁਤ ਭੜਕਾਊ" ਨਾਅਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, "ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ"।
ਇਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ।