ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ (ਏਜੰਸੀ) -
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਢਾਲ (ਗ੍ਰੇਡਇਏਟ) ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਤਾ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਨਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹਿਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਸ ਰੇਤਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਜੇ ਪੀ ਦਲਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਆਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੰਡਾ ਨਦੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਦਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਖਨਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਘੁਮਾਵਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੰਡਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਖਤਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। 1978 ਵਿਚ ਮਾਰਕੰਡਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 38000 ਕਿਯੁਸਿਕ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਭਗ 49,522 ਕਿਯੁਸਿਕ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੈਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ , ਪਸ਼ੂਧਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਤੀਪੂਰਤੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਟਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਦੀ ਦੀ ਭੁਮੀ ਨਿਜੀ ਭੂ-ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਸਿਰਫ ਉਸੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਮੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੁੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਕਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮੋਦਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭੂ-ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਨਨ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਗਾਦ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਰੂਰਤ/ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।