ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ :
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਲਗਦਾ ਸੀ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਅੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਆਲਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਅਸਾਮੀਆਂਦਾ ਇਕ ਕੈਡਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਿਖਆ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਨਓਰਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 35 ਹਜਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਏਡਵਰਟਾਇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਆਮ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ। ਆਮ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 11,22,232 ਸੀ। 3,59,146 ਨੇ ਸੀਈਟੀ ਪੱਧਰ-1 ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵਰਗੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 64 ਕੈਟੇਗਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅਹੁਦੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਸੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ -1 ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ 56-57 ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੁੱਝ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਕਾਰਣਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਕਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ, ਬੋਰਡ, ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਵਿਵਧਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਡਹਾਕ ਅਨੁੰਬਧ, ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਰੋਜਾਨਾ ਵੇਤਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਹੁਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ, ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਊਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਊਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਈਟੀ ਪੱਧਰ-1 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਯੋਗ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਪੱਧਰ - ੧੧ ਦੇ ਲਹੀ ਅਨੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੋਈ ਉਮਦੀਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 52 ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੁਣ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।