ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਅਤਿ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਦਿ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਵਰਗਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1975 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ । ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਨਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਦੀ ਥਾਂ ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੇ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਧੰਨ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਚੋਣ ਖਰਚ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਰਗੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹੀ ਹਨ । ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ (ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1967 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਕਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਐੱਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਹੁਤੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੀ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਗਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮਾਂ ਚੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਹੈ। ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਮੁੱਖ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਘਾਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੱਬੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2. ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ (ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ) ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਜਿਹੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਜਾਇਜ ਹੇ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ?
3. ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਲੋਕਸਭਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤਿ੍ਰਸ਼ੰਕੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ? ਜੇਕਰ ਲੋਕਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
4. ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜੇਕਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ?
5. ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਅਮਲਾ ਫ਼ੈਲਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ?
6. ਕੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਣਗੇ? ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਈ ਅਧੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਘਟੇਗੀ।
7. ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧੇਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਪਛੜ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
8. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।
9. ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਇਥੋਂ ਦਾ ਜਲਵਾਯੁ, ਧਰਾਤਲ, ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਆਦਿ ਸਭ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਅਨੇਕਤਾ ਵੀ ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਕਤਾ ਇਸਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੋਣ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਇੱਕ ਜਾਤ ਇਹ ਸਭ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੱਭੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਚੇਤ ਨਾਗਰਿਕ,ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਥਨ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਲੋਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਰਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐੱਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਚੁੱਕਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ
-ਮੋਬਾ: 9876856311