ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਏਜੰਸੀ):
ਆਰਬੀਆਈ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਮੋਡੀਊਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ.) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦ ਅਜੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੋਲਰ ਮੋਡੀਊਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 20 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 13.3 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 4 GW ਹੈ।