ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਏਜੰਸੀ):
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਹੀਂ ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
"ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਲੋੜ ਦਾ ਸਿਰਫ 8-10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 65-70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।" ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
HP ਅਤੇ Dell ਵਰਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ, ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ IT ਹਾਰਡਵੇਅਰ PLI (ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 4.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਯਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ ਲਈ ਇਕ ਤਿੱਖਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਅਸਥਿਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਗੁਆਂਢੀ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ, ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਕਤੂਬਰ 31 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਐਪਲ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।