Friday, December 08, 2023  

ਲੇਖ

ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

September 22, 2023

ਪਿਛਲ਼ੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਹੋਮਿਉਪੈਥੀ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ ਅਧੀਨ ‘ਆਯੂਰਵੈਦ, ਯੋਗਾ-ਨੇਚਰੋਪੈਥੀ, ਯੂਨਾਨੀ, ਸਿੱਧਾ, ਹੋਮਿਉਪੈਥੀ ਅਤੇ ਸੋਵਾ ਰਿਗਪਾ’ ਦੇ ਇਲਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਰਿਸਰਚ’ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਹੋਮਿਉਪੈਥੀ ਦਾ ਹੀ ਇਲਾਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ।ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਮਿਉਪੈਥਿਕ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਇਲਾਜ਼ ‘ਤੇ ਆਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।ਇਹ ਇਲਾਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਆਊਟ ਡੋਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਆਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਿਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ।ਕਈ ਵੈਦ, ਹਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਉੱਪਰ ਪੱਕੇ ਇਲਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ । . ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ । ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸ਼ਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀ ਇਲਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਪਰਚੀ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਅਤੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜੋ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਆਸ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੌੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸ਼ਲਾ ਕਰਨਗੇ । ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਇਲਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ਼ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਥਾਂ ਧੀਮੀ ਚਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ । ਐਲੋਪੈਥੀ ਇਲਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਅਕਸਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਹੱਦ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁ: ਤੱਕ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਏ ਖਰਚ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਆਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਜੋ ਪੂਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ , ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚੋਂ ਕਰਵਾਏ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਆਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬਜਟ ਡੀ.ਡੀ.ੳ. ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਗੰਭੀਰ ਕਰੋਨਿਕ ਹਰਟ, ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਏਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਨਾ ਹਰੇਕ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ । ਦੂਸਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਫਤਰ ਕੰਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਸਤੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕ ਲਈ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਦਫਤਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੁੱਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਾਰਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਈ ਅਣਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਛਾਪ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਅਸੈਂਟੀਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ। ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਸੁਰੂਆਤ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ’ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਰਮ ਆਪ ਹੀ ਭਰ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਬੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਗੱਲ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉੱਪਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਜਰੂਰ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ੳਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ , ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁਪ ਕਰਕੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।ਇਸ ਲਈ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲੜੀਵਾਰ ਆਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ । ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਂਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸਕੂਲ਼ ਵਲੋਂ ਵੀ ਡੀ.ਡੀ.ੳ. ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿਲ ਦੀ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਹੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਸੀਮਤ ਐਮ.ਬੀ. ’ਚ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ । ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਡੀਕਦੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਵੱਡੇਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਂਝ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਪਕੜ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਸਕਣ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ਼ ਫਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਡੀਫੈਂਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਸਚਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਰੀ ਇਲਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ।
ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ