ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ - ਚੀਮਾ
ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਵਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ - ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਏਸ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ‘ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ’ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਦਿਵਾ ਦਿਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।