Saturday, July 13, 2024  

ਲੇਖ

ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਿਉਂ ਹਨ?

September 25, 2023

ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ, ਜਾਂ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 1983 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ: ਕੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ?
ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਰਟੀਕਲ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੰਸਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੰਸਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 85(2)(ਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 174(2)(ਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 352 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਯੁੱਧ, ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਲਟਫੇਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ।
ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਚੋਣ ਖਰਚ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁੱਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ, ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਦਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਤੱਥ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ।
ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਤਿਆਵਾਨ ਸੌਰਭ
-ਮੋਬਾ : 94665 26148

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ