ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੋਟ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਨਗਰ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੁਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲ਼ੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਗਰਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਐਨੀ ਗਰਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਖ਼ਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਣਖ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੁੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋਹਤਬਰ ਜਾਂ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਸੀ ਖਿਚੋਤਾਣ, ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ 1860 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 22,203 ਪੰਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿ 1860 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਏਕੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
2023 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਲਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਪੰਚੀ ਅਤੇ ਪੰਚੀ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਲਜੁਲ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਚਾਹੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਐਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਰਾਜ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਠਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ, ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਚਾਂ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਭੁਗਤਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣਾ, ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿਸਰਾਓ...
-ਮੋਬਾ: 9988901324