Friday, December 08, 2023  

ਲੇਖ

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ

September 27, 2023

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 75ਵਂ ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ ਪੀਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਦੇਵ-ਭੂਮੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਹਿੱਸੇ ਵਿਸ਼ ਹੀ ਆਇਆ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਚੋਖੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੌਂਸਲਾ-ਅਫਜ਼ਾਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਐਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 500 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ 500 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਾਮੀ ਹੈ। ਇਹ 1500 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਢੁਕਵੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਚਾਲੂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ’ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਮਲਾਬਾਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ.... ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ-ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕੀ-ਕੀ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਸੀ ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹਾਲੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾਂ ਪਹਿਨਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮੀਡੀਆ ਤੰਤਰ ਅਮਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰੀਂ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਜਾਂ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੁੜਨ।
ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਾਡਲ ਧਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਜਾਮਾਂ ਪਹਿਨਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਜੋ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ-ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ-ਮਹਿੰਗੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ, ਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇਕ ਸਖ਼ਸ਼ ਕੋਲ ਜੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਐਪ ਵਰਤਣਾ, ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਭ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹੀ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ।
ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਖਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਾਏ ਫਜ਼ੂਲ-ਖਰਚੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਪੋਸਟਰ ’ਤੇ ਇਕੱਲਾ-ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਗਿਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਚਾੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਹਾਲੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਤਾ ਭਰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਐਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਗਿਣਵਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਜਪਾ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਪੱਟ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਅਰਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਤੰਤਰ ਐਨਾ ਕੁ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਖ (ਦੇਖੋ ‘‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ-ਏ-ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ’’, ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਐਤਵਾਰੀ 7 ਅਗਸਤ 2022) ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਣਪੀ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ। 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਫੁੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਸੋਟੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਆਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹਰ ਥਾਂ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਕੰਮ ਸਿਫਰਾਸ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫੇਰ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਔਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪਿਰੈਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 85ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ 2022 ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੂਰਨ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਇੱਕਲੌਤਾ ਸੁਨਿਹਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਜਰਬੇ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਇਕਾਈ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤਨੋਂ-ਮਨੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਧਨ ਖਾਏ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਉੱਚ-ਮਿਆਰੀ ਮਾਪ-ਢੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰੇ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਬੀਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਸੰਪਰਕ ਨੰ. 91175-2222550

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ