ਬਰਨਾਲਾ, 3 ਅਕਤੂਬਰ
(ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ)
ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮੈਡਮ ਪੂਨਮ 27 ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਮੈਡਮ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਅਤਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆ ਅੰਦਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲਨ ਨਾਲ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ।ਮਲਕੀਤ ਮੀਤਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਰੀ, ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਰਦ ਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਦ ਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਨਾਂ ਇਨਸਾਵੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਰਾਜਨ ਚੰਡਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜਾ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।