ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ 9 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ, ਲਾਈ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੱਥ
ਬਠਿੰਡਾ, 3 ਅਕਤੂਬਰ (ਅਨਿਲ ਵਰਮਾ) : ਸ਼ਾਇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਖਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਿੱਥੇ ਹਨ,ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸਥਿਤ ਦੋ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਰੈਜੀਡੈਂਟਸਲ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਖੁਦ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁੱਲ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਏ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਿੱਥੇ ਹਨ , ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਾਗ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਾਊ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਣੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊ ਜਮਾਨਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਕਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।