ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਨਵੰਬਰ : ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੇਅਰ ਅਰੁਣ ਸੂਦ, ਬੁਡੈਲ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੰਵਰ ਰਾਣਾ, ਧਨਾਸ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਕੀਮਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਦੋਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਵਾਇਰ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਬੁੜੈਲ, ਧਨਾਸ ਅਤੇ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਵਿੱਚ 23 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਐਕੁਆਇਰ ਐਕਟ 2013 ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸੜਕ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 2500 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਹੱਬ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੂਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ।