ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ:
ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਘੇਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਦਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇਗੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਬੀਏਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਕਾਰਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ.ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ: ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਏਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ, ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਲੰਬਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ | .
ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿੱਲ 2023 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ ਕੁੱਲ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਵੱਖਰਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।