ਕੌਮੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ

December 01, 2023

ਏਜੰਸੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/1 ਦਸੰਬਰ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੀਐਸਐਫ ਕੋਲ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ) ਦਾ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2021 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਤਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।’’ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2021 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਕਿ.ਮੀ. ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ । ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ । ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ।

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ