ਪਟਨਾ, 16 ਫਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ):
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਗੇ।
“ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ”ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ।