ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 76 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵੱਧ ਰਹੀਹੈ। ਜਾਤ ਦਾ ਤੱਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿ੍ਹਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਛੂਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਸਮਾਜਿਕ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਤਾੜੇ ਗਏ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਾਹੂ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਸੌਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ 1902 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਵਰਗ ਮੁੱਕਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ 1902 ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਲ 1918 ਵਿੱਚ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਲਵਾੜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਰਾਜਾ ਵਡਿਆਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਐਮ. ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। 16 ਸਤੰਬਰ 1921 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਮਿਊਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਟੀ) ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਣ ਹਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤਿ ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਇਜ਼ਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਨਐਫਐਲ) ਦੇ ਚਾਰ ਪਲਾਂਟ ਨੰਗਲ, ਬਠਿੰਡਾ, ਵਿਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਪਾਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਇਜ਼ਰ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2022-2023 ਲਈ ਜਾਰੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਪਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2964 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 628 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸ.ਸੀ.) ਵਰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ 148 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਟੀ) ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 492 ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ 50 ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਪਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ 23 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸ.ਸੀ.) ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ੳੱੁਚ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 2022-2023 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 226 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਐਸਸੀ, 14 ਐਸ ਟੀ, 81 ਓਬੀਸੀਅਤੇ 07 ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 226 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, 7 ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਐਸ ਟੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 141 ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, 09 ਐਸਟੀਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, 51 ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ 04 ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਹਨ। ਡੀ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਕੁੱਲ 55 ਵਿਅਕਤੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, 05 ਐਸਟੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, 23 ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ 03 ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਹਨ।ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 556 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 103 ਐਸਸੀ ਵਰਗ,22ਐਸਟੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, 125 ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ 14 ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 04 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤਜਾਤੀਆਂ (ਐਸ.ਸੀ.) ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ