ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਾਰਚ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮ ਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 7 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਜ਼ੋਹੇਬ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਫੋਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਹੈ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੋਹਿਤ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।