ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਾਰਚ :
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਈਡੀ ਹਿਰਾਸਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਦਿਨ ਦੇ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਬਵੇਜਾ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੱਤ ਦਿਨ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਦਾ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਖਚਾਖਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਆਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਈਡੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਆ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
"ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 31,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ 25,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
"ਮੈਂ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ... ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਾਹੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਾਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ... ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ”ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਕਿ ਸਰਥ ਰੈਡੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ (ਆਬਕਾਰੀ) ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਕੋਲ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਕਬੈਕ ਵਜੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬਵੇਜਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, 'ਆਪ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ "ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸੀ।