ਏਜੰਸੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/30 ਮਾਰਚ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ । ੲਂੀਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ।’
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਜਫਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ 49, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ।
ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 11.30 ਵਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ । ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ 2021-22 ਲਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ‘ਦੱਖਣੀ ਗਰੁੱਪ’ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਬਦਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ‘ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ’ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀਆਰਐਸ) ਦੀ ਆਗੂ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ।
ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਮ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਆਈਐਮਈਆਈ (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ ਪਛਾਣ) ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ । ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ’ਚ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਰਟੀ ਸੰਚਾਰ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਰ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ । ਗਹਿਲੋਤ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਜਫਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021-22 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।