ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ" ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੱਤ ਦਿਨ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਦਾ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ "ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ" ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੱਜ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਬੇਟੀ, ਪੀਏ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, 'ਆਪ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ "ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।