ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਏਜੰਸੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/1 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਸਥਿਤ ਕਾਬੇਰੀ ਬਾਬੇਜਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਈਡੀ ਦਾ ਪੱਖ਼ ਵਧੀਕ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ ਬੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਜੋ ਕਰ (ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ) ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੀਰਜਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਹਾਊ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਿਸਾਈਡਜ਼’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ ਦੋ, ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਪੰਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਦੀ ਕਿਸ ਬੈਰਕ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ ਦੋ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ ਪੰਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਆਰਐਸ ਆਗੂ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਲੇਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀ ਹਨ । ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨੇਮ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 6.40 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਸ਼ਤੇ ਲਈ ਚਾਹ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਵੇਰੇ 10.30-11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ, ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3.30 ਵਜੇ ਚਾਹ ਅਤੇ ਦੋ ਬਿਸਕੁਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ 5.30 ਵਜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਲ, ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਫਿਰ 6.30 ਜਾਂ 7 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਰਫ 18 ਤੋਂ 20 ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੱਕ ਦੇ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਗੇ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਭਾਵ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।