ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ

ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਉਪਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਨ ਰੋਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਅਤੇ ਬੇਹਰਿਮੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 21 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 700 ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਚੱਲੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਉਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਹੈ।
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਉਪਰ ਆਉਂਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੇਵਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸਕ, ਭਾੜੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਉਪਰ ਖਰਚਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ 1 2 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਾਵਾ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 6L ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਵ 1 2+6L ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ 1 2+6L ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ ਜੋੜ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਗਤ 1 2+6L ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਰਾਇਆ, ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਲੱਗੀ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਿਸ ਨੂੰ 3 2 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ ਜੋੜਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 3 2+50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਅੰਸ਼ਿਕ ਲਾਗਤ 1 2+6L ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੇਵਲ 23 ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਗਵਾਨੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਮੱਛੀ ਆਦਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੱਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। 23 ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹਰ ਸਾਲ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵਸੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਸਲਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਪੂਰਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕਰਜਾ ਦਰ ਕਰਜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜਾ ਨਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 10600, ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 10881 ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 11290 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਦੁਬਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੇ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਧ 142 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਭਾਵ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਸਮੇਤ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੋੜਕੇ (3 2+50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਲ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਲਾਗਤ 1 2+6L+50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਹੋਰ ਮੰਗ, ਨਿਵੇਸ਼, ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਣ ’ਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੇਸ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਜਿਹੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਨਅਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਉਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਉਪਰ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਹਿ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕੇ- ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੌਖਿਆ ਹੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭੰਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਧਰ ਦਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਸ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ’ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਪਧਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਣ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਉਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਫਸਲਾਂ ਉਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸੇ ਸੇਧ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 26 ਤਂੋਂ 29 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿਖੇ ਡਬਲਿਯੂ. ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਉਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਤ ਸਭ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ
ਮੋਬਾਇਲ : 96460-01023