ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਂਣ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ’ਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 105 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਅਤੇ ਗਲਤ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਛ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਇਹ ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਧਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਇਹ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਖਾਂਤਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਮਘਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਆਪਣੀ ਤੋਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸਹਿ ਗ਼ਮ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਦੇਖਦੇ-ਦੇਖਦੇ ਹੀ 21 ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਬਲਾਕ ’ਚ ਹੋਈਆਂ। ਮੌਤਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 302 ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਤੜਾਂ, ਸੁਨਾਮ ਅਤੇ ਦਿੜਬਾ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਤਾਏਪੁਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਉਭੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ’ਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 17 ਪੇਟੀਆਂ ’ਚ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਚੀਮਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਤੇ 15 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਹਿੱਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਮ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤੀ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਬੇਖੌਫ਼ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਓਰੋ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ’ਤੇ 22 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।