ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ

ਏਜੰਸੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/3 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸ. ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ । ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ, ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ । ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਉਧਰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹਨ । ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿਚ ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ।
ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਈਡੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲਹੀ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ । ਹੁਣ ਉਹ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।