ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੋਹਿਤ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਤੋਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਕਮਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਉਸਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ, ਬੇਨੋਏ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਤੀਹਰੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।