ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਚਰਿੱਤਰ ਉਪਰ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ, ਆਰਐਸਐਸ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਪਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਦੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ (4esecularism)
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 22 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ (State-Sponsered) ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਂ-ਪੁਜਾਰੀ ਵਜੋਂ ਰਸਮਾਂ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚੀਂ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਉਪਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ‘‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ’’ ਅਤੇ ‘‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਭੁੱਲ ਪਲ’’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪੂਜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ‘‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗ’’ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਈਦਗਾਹ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ) 1991 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ ਜਾਂ ਇਸਾਈ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ (NR3) ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ਼ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲਨ ਹਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਆਖੌਤੀ ਲਵ ਜਹਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮਾਸ ਵੇਚਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ੳੱੁਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਨੇ ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (”33) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸਮ ਵਜੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਕੋਡ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਨਿਯੁਕਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰ (Vigilant) ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰ, ਮਾਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਇੰਦੌਰ), ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਇਵਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਡੋਜਰਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹੇ ਜਾਣਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨੂੰਹ ਵਿੱਚ 1208 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਗਊਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਜਾਂ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਕੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਦਰੀ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ (Mob Lynching) ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ 107 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਨਫਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਰਮ, ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 993 ਮਾਮਲੇ ਰਿਕਾਡਰ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1444 ਹੋ ਗਏ ਭਾਵ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਜਲੂਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਜਲੂਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੜੱਪਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਝੜੱਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2022 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀਚੀਅਨ ਫੋਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਂ, ਪਾਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਇਕੱਠਾਂ ਉਪਰ 720 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ 147, 2021 ਵਿੱਚ 505 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 509 ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਚਰਿਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕਰਮ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਤਵ ਲਈ ਚਾਲ
ਭਾਜਪਾ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਣ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ‘‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’’ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਅਨੁਵਾਦ : ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ
-ਮੋਬਾ. ਨੰ: 96460-01023