ਆਪਣੇ ਨਾਅਰੇ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ‘(ਸਭ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ) ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਪਲਾਨ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ 16.6 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੱਚ: ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਤਿਆਚਾਰ
2018 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ S3, S“S ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PO1) ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਯੂਪੀ, ਐਮਪੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। 9 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਸਮੇਤ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੁੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 40,401 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 58,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2018 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ, ੳਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 49,613 ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ੳਪਰ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆੳਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਈ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਊਨਾ ਕਾਂਡ (2016) ਅਤੇ ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ (2020) ਇਸ ਦੀਆਂ ੳਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2015 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ, ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ੳੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ, ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪੱਕੇ (ਇੱਟਾਂ) ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਘਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਰ 30 % ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇ 21% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੇਠਲੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਜਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹਨ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਬੱਜਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਕਬਾਇਲੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ‘ਆਰਥਿਕ ਵਿਤਕਰੇ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2017-18 ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ੳਪ-ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। । ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2019-20 ਤੋਂ 2023-24) ਵਿੱਚ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਔਸਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ 11.06 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸਿਰਫ 3.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਆਮ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਲਾਗ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। 24 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਰੇਲਵੇ, ਵਿੱਤ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਰੱਖਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ 82,022 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਭਰੇ ਗਏ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 45 ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਬੈਕਲਾਗ ਸੀ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ੳਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ੳਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ : ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਅਤੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀ.ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੋਸਟ-ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 5.1 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੂਲਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੱਤਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 122 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 68 ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 13000 ਤੋਂ ਵੱਧ S3 ਅਤੇ S“ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 99“, 99M ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।)
ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਸਾਫ ਕਰਨਾ: ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਥੀਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਾਮੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 520 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਸਫ਼ਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੇਰਲ ਹੀ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰੋਬੋਟ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਸਲ ਇਰਾਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਸਲ ਇਰਾਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨੂ ਸਮਿ੍ਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ! ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਓ!
ਅਨੁਵਾਦ- ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ,
ਮੋਬਾ: 94170-01515