ਸਿਓਲ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਡੋਕਡੋ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ।
ਡੋਕਡੋ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿਓਲ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਤਾਇਸੁਕੇ ਮੀਬੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ।
ਦਾਅਵਾ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਵਾਦਿਤ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਕਡੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ 2024 ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਬਲੂਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਯੋਕੋ ਕਾਮਿਕਾਵਾ ਦੁਆਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਡੋਕਡੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਪਾਨੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਖੇਤਰ 'ਤੇ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ" ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਸਰਕਾਰ ਡੋਕਡੋ ਉੱਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਣਉਚਿਤ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਬਲੂਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ (ਜਾਪਾਨ) ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। "ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲਿਮ ਸੂ-ਸੁਕ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਲਿਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੋਕਡੋ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਰੀਆਈ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਪਾਨ ਦੇ 1910-1945 ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।