ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ
'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਦੋਵਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ - ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਜ਼ੋਹੇਬ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਗੁਪਤਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ।
ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵੀ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।