ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, 8 ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਕਰੋ
ਏਜੰਸੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/22 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਜਸਟਿਸ ਦੇਵਾਂਸ਼ੂ ਬਾਸਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਬਰ ਰਸੀਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਸੋਮਾ ਦਾਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡਬਲਯੂਬੀਐਸਐਸਸੀ) ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।
ਉਧਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਡਬਲਯੂਬੀਐਸਐਸਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ 24, 640 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਭਰਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਮਾਡਲ ਅਰਪਿਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਸਐਸਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2016 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਘੱਟ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਲਈ ਟੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ’ਚ 2016 ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਟਰੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਪਾਰਥ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਥ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪਾਰਥ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈਡੀ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਸਮੇਤ 14 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਅਰਪਿਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਰਪਿਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਅਰਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਅਰਪਿਤਾ ਦੇ ਫਲੈਟ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ, 20 ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ। 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਅਰਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿਚ ਅਰਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰੋਂ 27.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ 3 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੇ 6 ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਹਿਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।