ਏਜੰਸੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/22 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-142 ਤਹਿਤ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਇਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਇਨ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ‘ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।