- ਰਾਮਦੇਵ ਤੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ
- ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ਼ਣ ’ਤੇ ਹੋਈ ਖਿਚਾਈ
ਏਜੰਸੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/23 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪਤੰਜਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ’ਚ ਪਤੰਜਲੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 67 ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੀ? ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੰਡਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 67 ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਐਮਏ ’ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਕੋਹਲੀ ਨੇ (ਸੰਘ ਨੂੰ) ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮ 170 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ’ਪੁਰਾਤਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਐਮਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਯਮ 170 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ (ਰਾਜ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।) ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਰੰਗੀਨ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੋ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਖ਼?ਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ (ਆਈਐਮਏ) ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦੇਵ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।