ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਤੋਪਾਂ, ਘਿਨਾਉਣੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਬੱਸ ਲੋੜ ਹੂੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਧਾਰਣੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਕਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਬਚਾਅ ਲੈਣਗੇ।ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਨ 1952 ਵਿੱਚ ਜਦ ਲੋਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁੱਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, “ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀਅ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਨਕਾਮੀ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ”।ਪਰ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਓ ਵਰਗੀ ਹੂੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀ।ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਨ 1977 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਨ 1975 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ।ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੂਝ ਬੂਝ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਮਜਬੂਤ ਪਕੜ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਸੰਨ 2024 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ।ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ, ਬਿਜਲੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਂੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਨ 1969 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ ਘਟਾਈ ਜਹਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੇਲਵੇ, ਏਅਰਪੋਰਟ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚੱ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੋਲ ਭਾਵ ਅਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਮਡਿੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋਣੇ ਪਏ ਹਨ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਵੀਰ ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅੇਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਮੋਢੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪਰਨਾਇ ਰਾਇ ਅਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਇ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਕੇਸ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਲਗਭੱਗ 11 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਯ.ੂਏ.ਪੀ.ਏ. (ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧਿੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧੀਨਿਯਮ) ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅੇਨ. ਐਸ. ਓ. ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸੇ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਢਾਉਣਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ੳਤੁੱਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਬਲਡੋਜਰ ਕਲਚਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁੱਲ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ।ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਇਲੈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਭਾਜਪਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਫੰਡ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਗਹਿਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚੱ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਧਾਰਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਰੁੱਧ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਚੋਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਦੇ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿ੍ਰ੍ਹੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਨਾ ਹੋਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਆਸ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀਆਂ ਹਨ।ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਕੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾ ਕੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਜਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਭਾਵੇਂ ਸੱਭ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਸੰਨ 1977 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਜਾਗਰੂਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਲੇਖਕ, ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ, ਵਕੀਲ, ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼. ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਇ ਬਣ ਸਕੇ।
ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ
-ਮੋਬਾ: 98557 22733